माओवादीद्वारा नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक

By admin
for NYNepal.com

Published: March 3, 2009

comment Comment Email This Post Print This Post

माओवादीद्वारा नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक thumbnail

काठमाडौँ, फागुन १९ गते । एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको संविधान मस्यौदा समितिले सोमबार भट्टराईको निजी वेव साइटमार्फत सार्वजनिक गरेको संविधानका प्रावधानहरूमा माओवादी समाजवादउन्मुख राज्यप्रणालीको पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने उद्देश्यका साथ दस वर्षसम्म सशस्त्र जनयुद्धसमेत लडेको पार्टीले नयाँ संविधानको मस्यौदामा ‘समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादमा आधारित अग्रगामी राजनीतिक-आर्थिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्नु’ राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति हुने उल्लेख गरेकोे छ ।

मिश्रति निर्वाचनप्रणालीका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसभा र जातीय, भाषिक, धार्मिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधारमा गठित दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरिएको प्रस्तावमा कार्यकारी अधिकार प्रत्यक्ष निवार्चनको आधारमा निर्वाचित राष्ट्रपतिमा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । १८ वर्ष उमेर पुगेका वालिग नागरिकहरूको बहुमतीय मतदानबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुन कम्तीमा सदर मतको एकाउन्न प्रतिशत ल्याउनुपर्नेछ ।

राज्यको ढाँचा सङ्घीय हुने अन्तरिम संविधानको मान्यतालाई स्वीकार गर्दै पार्टीले संविधानसभाको निर्वाचनअगाडि प्रस्ताव गरेको १३ वटा स्वायत्त प्रदेशहरूलाई नयाँ मस्यौदामा पनि समेटेको छ । यद्यपि यसको सङ्ख्या, नामकरण, क्षेत्र र सिमानालाई प्रान्तीय सरकारको सहमतिमा फेरबदल गर्नसक्ने बताइएको छ । मस्यौदाले ‘जातीय र भाषिक बाहुल्यता एवं निरन्तरता, सांस्कृतिक एकरूपता, भौगोलिक सन्निकटता, प्रशासनिक सुगमता र आर्थिक स्रोतसाधनको उपलब्धतालाई सङ्घीयता निर्माणको प्रमुख आधार मानेको छ ।

सर्वसत्तावादी शासनव्यवस्था ल्याउन चाहेको भन्ने विपक्षी दलहरूको आशङ्कालाई मेटाउँदै प्रस्तावित मस्यौदाले ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र आम रूपमा स्वीकृत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता’लाई स्वीकार गरेको छ । मस्यौदाले कुनै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आˆनो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको इच्छा र हित अनुकूल काम नगरेको लागेमा फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाली सेना र जनसेनालाई समायोजन गरेर राष्ट्रिय सेना गठन गरेपछि राष्ट्रको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी १८ वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । भौगोलिक रूपमा नामकरण गरिने प्रदेशबाहेक दलित समुदायका लागि छुट्टै गैरभौगोलिक सङ्घीय एकाइ निर्माण गरिने तथा भूमिहीनहरूलाई जमिन, सरकारी, अर्धसरकारी र निजी उद्योग व्यवसायमा समानुपातिक रोजगारी उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित दुई सदनमध्ये राष्ट्रिय सभाको तुलनामा जनप्रनिधिसभा बढी शक्तिशाली हुनेछ । जनप्रतिनिधि सभालाई राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायको प्रमुखको अनुमोेदन गर्ने अधिकार हुनेछ ।

मस्यौदाले न्यायपालिकाका लागि सर्वोच्च, राज्य र स्थानीय गरी तीन तहको अदालत उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक गाउँ र नगरस्तरमा जनअदालत तथा मेलमिलाप केन्द्रहरू पनि रहनेछ भने स्वतन्त्रता, छुवाछूतविरुद्धको हक, छापाखाना तथा श्ािक्षा, संस्कृति, जनजाति, रोजगारी आदिलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । बेरोजगार नागरिकका लागि भत्ताको व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने उल्लेख छ ।

नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधताले सम्पन्न समावेशी, सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने कुरा प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक, प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक, वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक, आदिवासी जनजातिको हक, सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक जातीय समुदायको हक, महिलाको हक, दलित समुदायको हक, वृद्धवृद्धाद्धहरूको हक, उत्पीडित तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको हकसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, सामाजिक न्यायको हक, बालबालिकाको हक, धर्मसम्बन्धी हक, न्यायसम्बन्धी हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, यातनाविरुद्धको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषणविरुद्धको हक तथा श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै प्रस्तावित मस्यौदामा संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यको सम्पत्तिको रक्षा गर्नु, सेनामा भर्ती हुने र देशको रक्षाको निम्ति राज्यले आहृवान गरेबमोजिमको काम गर्नु, देशको स्वायत्तता र अखण्डताको रक्षा गर्नु एवं राज्यको गोपनीयता कायम गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घीय नेपालमा सेती-महाकाली, भेरी-कणर्ाली, थारुवान, मगरात, तमुवान, अवध, नेवाः, भोजपुरा, ताम्सालिङ, मिथिला, किराँत, लिम्बुवान र कोचिला स्वायत्त प्रदेशहरू राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्वायत्त प्रदेशअन्तर्गत एक वा एकभन्दा बढी उपस्वायत्त क्षेत्र वा इलाकाहरू हुनसक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा संवैधानिक निकायहरूका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय लेखापरीक्षण आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, समावेशीकरण आयोग, विकास आयोग, अन्तरप्रदेश सम्बन्ध आयोगलाई राखिएको छ । यसका अतिरिक्त आवश्यकतानुसार प्रदेशस्तरीय आयोगहरू गठन गर्न सकिने र संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा महिला, दलित, आदिवासी-जनजाति, मधेसीलगायतको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ बमोजिम संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति भइरहेका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको यो संविधानबमोजिम तीन महिनाभित्र पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

Source :- Gorkha Patra

Not all the articles in this website are written by NYNepal.com.
They are taken from different website as a unique post.
They are here just for you to inform about the news.
We do not take credit for those news or articles and respect their works.
If you feel and uncomfortable about this new mail us at info@nynepal.com

माओवादीद्वारा नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक

Sponsored Links

Related News Headlines

Random Posts

NYN Latest