पूर्वप्रम कोइरालाले नै यस कुराको खुलासा गर्नुभएको हो। संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले दाबी गर्नुपर्ने पद माओवादीले छाड्नासाथ एमालेलाई आतुरपूर्वक र आश्चर्यजनक हिसाबले सुम्पिएको केही दिनपछि भारतीय राजदूत राकेश सुदले प्रम कोइरालालाई भेटेर सहमतिको सरकार बन्न सक्ने भए अबको सरकारको नेतृत्व गर्न भनेका थिए। कोइरालानिवास स्रोतका अनुसार गत शुक्रबार राति सुद सुटुक्क कोइरालालाई भेट्न महाराजगन्जस्थित निवासमा पुगेका थिए। कोइरालाको सुत्ने समयमा पुगेका सुदले शयनकक्षमै भेटघाट गरे। उनले तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने मुलुकलाई राम्रो हुनेथियो भन्दै कोइरालालाई सुझाव दिएका थिए। उनको तर्क माओवादी पनि कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेमा सहभागी हुन्छ भन्ने थियो। कोइरालाका लागि यस्तो प्रस्ताव गर्नेमा अमेरिका पनि छ। उसले पनि विवाद नबढाउने हो भने कोइरालाको नेतृत्व आवश्यक रहेको भनेको स्वयं कोइरालाले नै आइतबार महाराजगन्जमा जम्मा भएका कांग्रेस नेताहरू शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, शेखर कोइरालालगायतलाई बताउनुुभएको थियो। भारत र अमेरिकाले राखेको प्रस्तावको कारण के होला भन्ने विश्लेषण कोइरालाले गर्नुभएन। तर, प्रचण्डले प्रम बन्न गरेको आग्रहमा भने ठूलै षड्यन्त्र लुकेको उहाँको दाबी थियो। ‘मलाई पनि खाल्डोमा हाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचेका छन् प्रचण्डले, तर मैंले कुरा बुझेको छु,’ कोइरालाले भन्नुभयो। प्रम बनाउँदा कोइराला कसरी खाल्डामा परिने हो त्यसको व्याख्या भने उहाँले गर्नुभएन। आफू नफस्नलाई नै माधव नेपालको प्रस्ताव अघि बढाएको कोइरालाको भनाइ थियो।
कांग्रेसका तर्फबाट सम्भावित मन्त्रीहरूको लिस्टबारे पटक–पटक नेताहरूले कोइरालासँग कुरा गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर कोइरालाले चासो दिनुभएको छैन। आइतबार बिहान उच्चस्तरीय कांग्रेसी नेताहरूको उपस्थितिमा तराईमूलका एक व्यक्तिले कोइरालापुत्री सुजातालाई मन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए। यो कुरा सुनेर अरू नेता चुपचाप बसे भने एकछिन केही नबोली बसेका कोइरालाले अहिले बनाउनुहुन्न भन्नुभएको थियो। तर को–को हुने भन्ने कुराको जिज्ञासा पालेका, तर कोइरालाका अगाडि बोल्न नसकेका अरू नेताको इच्छा पूरा हुनेगरी चाहिँ अब हुने मन्त्रीहरूबारे कोइरालाले केही बताउनुभएन। कुराकानीकै क्रममा माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार चलाउन माधव नेपालले सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने जिज्ञासा कोइरालासमक्ष सहभागीमध्येकै एकले राखेका थिए। माधव नेपालले सक्ने/नसक्नेबारे कोइरालाले बोल्नुभएन, तर सत्ताबाहिर भएपछि माओवादीको शक्ति घट्ने ठोकुवा भने उहाँले गर्नुभयो। सरकारमा भएकाले उनका कार्यकर्ता बढेका हुन्, सरकारबाट हटेपछि कार्यकर्ता पनि घट्छन्,’ कोइरालाले भन्नुभयो, ‘अति गरे सरकार चुप लाग्नुहुन्न। पिटपाट गरेपछि ठीक लाग्छन्, पेल्नैपर्छ।’

Source :- JANA AASTHA

Source:- Weekly Nepal

The Maoists have proposed for a three-tier judiciary, while the UML has proposed for a four-tier one.

“We have proposed for a three-tier judiciary system with Supreme Court at the centre and high courts and local courts in the states,” said Maoist leader Khim Lal Devkota after presenting the paper. “There will be reconciliation centres and public courts under the local courts,” he added.

According to the Maoists’ proposal, justices will be appointed through an election from among those recommended by the executive president and should be endorsed by the federal House of Representatives. They will retire on resigning, reaching the age of 60 or on impeachment.

The Maoists have also proposed to form a Judiciary Ombudsman under the chairmanship of Chief Justice in order to monitor the activities of justices.

The UML has proposed for a four tier-judiciary with Supreme Court, state courts, district courts and local courts. The party has stressed on the need of local courts to ensure better reach of the public to the judiciary system.

In order to make the state courts powerful and reduce work load at the supreme court, the UML has proposed not to allow cases at state courts to the supreme court.

The UML has proposed for the appointment of judges through public and parliamentary hearings. It has claimed appointment of judges through public hearings would check corrupt and inept judges from being appointed.

The committee had called the Maoists, the UML and Nepali Congress to present their concepts on future Judiciary system on Friday. NC, however, did not present its concept today citing lack of time for internal discussion within the party.

Source:- NepalNews.com

Source:- Weekly Nepal

Source :- Himal Khabar

काठमाण्डौं, चैत १ गते । तराईमा आन्दोलनरत आदिवासी थारू समुदाय तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच शनिबार मध्यरातमा छबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा सरकारी वार्ताटोलीका तर्फबाट संयोजक एवं शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, थरुहट संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट वार्ताटोलीका संयोजक लक्ष्मण थारू, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष पासाङ शेर्पालगायतले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएपछि १३ दिनदेखि जारी तराई बन्दका सम्पूर्ण विरोध कार्यक्रम फिर्ता भएको आन्दोलनकारी नेताहरूले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सो उपलब्धिलाई शान्ति स्थापना तथा नयाँ संविधान लेखनप्रतिको प्रतिबद्धताका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यसअघि दिउँसो बसेको सात राजनीतिक दलको बैठकले तराईमा बसोबास गर्ने सबै वर्गका मानिसको पहिचानलाई कायमै राख्दै उचित निकास निकाल्न नेपाल सरकारलाई ‘म्यान्डेट’ दिने निर्णय गरेको थियो ।

सोही म्यान्डेटअनुसार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी निकास निकालिएको हो ।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लगायत सरकारी प्रतिनिधि र आन्दोलनकारी समूहका नेताहरू वार्तामा बस्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सहमतिले देशका सम्पूर्ण जातजाति, वर्ग र संस्कृतिका मानिसको चाहनालाई सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि आˆना धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले यो दिनले शान्ति स्थापना र संविधान लेखनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई उजागर गरेको बताउनुभयो ।

“यो सहमतिले संविधान निर्माण र शान्तिको वातावरण बनाउन मद्दत गर्नेछ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो,

“अब हामी सबै मिलेर लक्ष्यमा पुग्न अघि बढ्नुपर्छ ।”

आन्दोलनकारी समूहका तर्फबाट वार्ताटोलीका संयोजक लक्ष्मण थारूले भने कागजमा गरिएको सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनको अर्को आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै श्री थारूले चैत १६ गते सुरु हुने संसद्को अधिवेशनमा प्रवेश गर्दा नै कार्यान्वयनको क्रम सुरु हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा सत्तारूढ घटक नेकपा -एमाले)का महासचिव ईश्वर पोखरेल, एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’, मन्त्रीहरू देव गुरुङ, गणेश शाहलगायतको पनि उपस्थिति थियो ।

के के छन् सहमतिमा ?

१. तराईका आदिवासी थारूलगायत देशका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक समुदायको आआˆनै विशिष्ट पहिचान छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । तसर्थ उनीहरूको स्वतन्त्र पहिचानमा बाधा पुर्‍याउने वा ओझेलमा पार्ने विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी संशोधन गरिनेछ ।

२. नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ को धारा ३३ को खण्ड -घ१) मा उल्लिखित “मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रलाई समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागी गराउने” भन्ने व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै अध्यादेशमार्फत जारी भएका प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी ऐन, सैनिक ऐन, शिक्षा ऐन, विकास ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, नेपाल विशेष सेवा ऐनहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी संशोधन गरिनेछ ।

३. आदिवासी थारू समुदायले सञ्चालन गरेको आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने कमल चौधरी, विपिन क्षेत्री, रामप्रसाद चौधरी र प्रकाश चौधरीलाई नेपाल सरकारले सहिद घोषणा गरी निजहरूको परिवारलाई उचित आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेछ ।

४. आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था र धनजनको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले मिलाउनेछ ।

५. आन्दोलनका क्रममा गिरˆतार गरिएकाहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको छ ।

६. आजैका मितिदेखि थारू कल्याणकारिणी सभा, थरुहट संयुक्त सङ्घर्ष समिति, नेपाल लोकतान्त्रिक थारू सङ्घ, थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घलगायतका सङ्गठनहरूद्वारा सञ्चालित आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू फिर्ता गरिएको छ ।

Source : – Gorkha Patra

Source :- Weekly Nepal

The agitation will not stop and talks will not be held as the government has not revoked the ordinance that enlists Tharus as Madhesis, not announced cadres killed in Chitwan as martyrs and not released cadres arrested during the agitation, said Rajkumar Lekhi, general secretary of Tharu Kalyan Karini Sabha.

The agitating Tharu organisations and other organisations supporting their cause including the Nepal Indigenous Organisation rallied in the capital and held a gathering in memory of the two youths killed in Chitwan by police firing last week.

The leaders said the agitation would continue and announced further programmes for it. Cadres demonstrating in various Terai districts vandalised more vehicles and disrupted normal life after their refused dialogue and announce to continue the agitation.

A cabinet meeting Monday morning formed a talks-team led by Minister for Peace and Reconstruction Janardhan Sharma and also prepared a draft of its proposal to the Tharu community.

Minister for Physical Planning and Works Bijaya Kumar Gachhadar, named mediator for the talks, was busy trying to convince the Tharu leaders for talks throughout the day.

Minister Gachchhadar has said effort to bring the agitating Tharu community to dialogue is on and expressed a possibility of talks till late on Monday.

It is learnt that the government is ready to amend ordinances and the interim constitution to address the demands of the agitating Tharus.

Meanwhile, CPN (UML) chairman Jhala Nath Khanal met Prime Minister Pushpa Kamal Dahal and asked him to withdraw the ordinance on reservation immediately.

Source:- nepalnews.com Mar 09 09